पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई सेल FAME-2 Scheme में कटौती का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक्री पर नहीं कोई असर

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भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से फॉस्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल FAME-2 Scheme स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी दी जाती है। अधिक संख्या में लोगों को सब्सिडी का लाभ देने के उद्देश्य से मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक दोपहिया पर मिलने वाली सब्सिडी को कम किया था। इसके बाद भी दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की सेल में बढ़ेतरी हुई है।

सरकार की तरफ से सब्सिडी में कटौती के बावजूद उपभोक्ताओं में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के प्रति आकर्षण कम नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन धीरे-धीरे पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया की जगह ले रहा है।

चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के मुकाबले 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जबकि सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी को इस साल जून से 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।

FAME-2 Scheme की घट गई है राशि

भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से फॉस्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकलFAME-2 Schemeस्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी दी जाती है। अधिक संख्या में लोगों को सब्सिडी का लाभ देने के उद्देश्य से मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक दोपहिया पर मिलने वाली सब्सिडी को कम किया था। सरकार के इस फैसले से सभी विक्रेता कंपनियां इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री कम होने की आशंका जाहिर कर रही थी।

बिक्री पर नहीं पड़ा कोई असर

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-सितंबर में देश भर में 3,98,637 यूनिट इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री की गई जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,92,195 यूनिट की बिक्री हुई थी। पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर मार्च तक सात लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री की गई थी। मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष में 9 लाख से अधिक दोपहिया वाहनों की बिक्री की उम्मीद है। अभी दोपहिया वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहिया की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत है।

वर्ष 2022 व वर्ष 2023 के अप्रैल-सितंबर में मासिक हिसाब से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री कुछ इस प्रकार रही है

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बैट्री स्वैपिंग शुरू होने से बढ़ जाएगी सुविधा

पिछले वित्त वर्ष के बजट में ई-वाहनों की बिक्री के प्रोत्साहन के लिए बैट्री स्वैपिंग पॉलिसी लाने की बात की गई, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस फैसला नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक बैट्री स्वैपिंग नियम तभी लागू हो सकता है, जब सभी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता समान आकार की बैट्री बनाएंगी।

अभी निर्माता कंपनियां दोपहिया वाहन के लिए अलग-अलग आकार की बैट्री बना रही है, जो किसी दूसरी कंपनी के दोपहिया वाहन में फिट नहीं होगी। हालांकि, सरकार सभी कंपनियों से एक आकार की बैट्री निर्माण को लेकर बातचीत कर रही है। वहीं, अलग-अलग दोपहिया वाहनों में अलग-अलग क्षमता की बैट्री होती है।

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